"स्त्रीभ्रूण हत्येवर खुनाचाच गुन्हा" अशी कायद्यात तरतूद केल्याने काय होईल?

"स्त्रीभ्रूण हत्येवर खुनाचाच गुन्हा" अश्या मथाल्याची बातमी ११ जुलाई २०१२ रोजीच्या बहुतांश वर्तमान पत्रांच्या फ्रंट पेजवर झळकली. स्त्रीभ्रूण हत्या व मुलींचे घटते प्रमाण हि खरच चिंतेची बाब आहे. "PCPNDT ह्या कायद्यानुसार गर्भलिंग चाचणीसाठी मदत किवा त्यासाठी आईवडिलांना प्रोत्साहित करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास डॉक्टर किवा संबंधित रेडीओलोजिस्तला पाच वर्षे कारावास आणि ५००००/- रुपये दंडाची तरतूद आहे!" शिक्षा बरीच आहे,गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे,कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणं अपेक्षित आहे व ते गरजेचे आहे. कायदा १४ फेब्रुवारी २००३ मध्ये संमत झाला, पण आज देखील गर्भलिंग निदान चाचणी केली जाते, गर्भपात केले जातात, स्त्रीभ्रूण हत्या केली जाते, पण फारसं कुणीच पुढे येऊन संबंधित व्यक्ती बदल तक्रार करत नाहीये! का? आता राज्य सरकार," स्त्रीभ्रूण हत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यक्ति किवा प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीं विरुद्ध भादवी च्या कलम ३०२ अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी" अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणार आहे.

अशी कायद्यात तरतूद केल्याने काय होईल? आपल्या कडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या पुरुष प्रधान संस्कृतीचे समाजातील अनेक घटकांवर परिणाम झालेले आहेत. आजही आपल्या समाजात ९०% हून अधिक महिला (जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत) पुरुषांवर अवलंबून आहेत. मग ते मानसिक आधारासाठी असेल, भावनिक आधारासाठी असेल किवा कौटुंबिक व आर्थिक बाबीं बद्दल असेल. अशी महिला आपल्या नवऱ्या विरुद्ध सासरच्या मंडळीं विरुद्ध तक्रार करेल का? आणि समजा काही महिलांनी अशी तक्रार केलीच तर तिचा त्या नंतर संसार टिकेल का? माहेरी किवा सासरी तिला कुणी आसरा देईल का? भादवी कलम ४९८अ नुसार तिने सासरी होणाऱ्या शारीरिक किवा मानसिक त्रासाबद्दल पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार नोंदवली तर तिच्या आयुष्यात पाहिलं काय घडतं- तर सासरचे दरवाजे बंद होतात! तिचं नशीब चांगलं असेल तर माहेरची मानसं साथ देतात. लग्न मोडतं! तिच्या उरलेल्या आयुष्याची सोय व्हावी म्हणून नवऱ्याकडून मिळालेली (जर मिळाली तर) रक्कम माहेरची मानसं हक्कानी काढून घेतात. लग्नात झालेल्या खर्चाची भरपाई म्हणून! उरलेलं आयुष्या ती माहेरी आश्रिता सारखं जगते!

समाजाची मानसिकता, महिलांच्या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, घरातून मुलींवर होणारे संस्कार, अडचणीत सापडलेल्या महिला व मुलींसाठी शासना तर्फे चालविली जाणारी निवारा केंद्रे( ज्यांची फारशी माहिती कुणाला नाही आणि त्यांची संख्या देखील पुरेशी नाही)- ह्या सर्व बाबी लक्षात घेता मला असं वाटतं कि महिलांसाठीच्या कायद्यात वाढ करण्याबरोबर व सुधारणा करण्याबरोबरच प्रत्येक मुलीला व महिलेला सक्षम बनवणं गरजेचं आहे निर्भय होण्यासाठी, योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता अंगी येण्या साठी, स्वताच स्वाभिमान जपण्यासाठी, माणूस म्हणून जगण्यासाठी!